बस्ती
जनपद के ब्लॉक स्वच्छता समिति के खाते में पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र 3 माह बाद भी उपलब्ध न कराने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन नें नाराजगी जताते हुए हरैया के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को आरोप पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वच्छता समिति की बैठक में उन्होंने शौचालय निर्माण में लापरवाही बरतने के आरोप में सहायक विकास अधिकारी पंचायत साँऊघाट को परनिंदा प्रविष्ट देते हुए तीन वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड एन ओ एल बी लाभार्थियों के शौचालय निर्माण में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी । समीक्षा में उन्होंने पाया कि एनओएलबी के कुल 27650 शौचालय निर्माण का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष महज 13499 शौचालय बनाए गए हैं शेष 14151 शौचालयों के निर्माण में तेजी लाए जाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायतों को निर्देशित किया है । उन्होंने कहा कि इस योजना में जिले की स्थिति प्रदेश में सबसे खराब है वर्तमान समय में बस्ती जनपद प्रदेश में 14वें स्थान पर है जो की धीमी प्रगति को दर्शाता है। इस दिशा में सभी को मेहनत से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि निर्मित शौचालय का फोटोग्राफ अपलोड करने में भी बस्ती जनपद काफी पीछे है। विगत 2 अक्टूबर 2014 से 333228 शौचालय निर्माण का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष 281861 शौचालय अप्रूव हुए हैं । कुल 51367 शौचालय अभी भी अप्रूव नहीं हुए हैं जो चिंता का विषय है । उन्होंने कहा कि इसमें से 14144 शौचालय ऐसे हैं जिनका अभी निर्माण ही प्रारंभ नहीं हुआ है । इसमें सर्वाधिक 2550 गौर, 1868 1844, रूधौली, 1465 बस्ती सदर विकास खंडों के हैं ।
उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि या तो शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराएं या फिर लाभार्थी से पैसे की वापसी कराए जाएं । जिलाधिकारी नें निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी एवं परिषदीय विद्यालयों के परिसर या आसपास घूम पर बन रहे सामुदायिक शौचालय का निर्माण तत्काल प्रारंभ कराए जाएं ।विकास खंडों से अभी तक 641 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुआ है। सामुदायिक शौचालय का निर्माण अब राज्य वित्त आयोग या 14वें वित्त आयोग एवं मनरेगा के कन्वर्जस से कराया जाएगा।
इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी सरनीत कौर ब्रोका नें निर्देश दिया कि शौचालय निर्माण के लिए चयनित एलओबी तथा एनओएलबी लाभार्थियों का ऑनलाइन डाटा त्रुटिपूर्ण होने पर डिलीशन एवं अपडेशन का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर प्रत्येक ब्लॉक सूची उपलब्ध करायें । उन्होंने कहा कि ब्लॉक में शौचालय निर्माण के अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही बरती जा रही है ग्राम पंचायतों में तैनात सचिव शौचालय निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं । खंड विकास अधिकारी ऐसे सचिवों की सूची तीन दिनों में उपलब्ध कराएं।
बैठक का संचालन जिला समनवयक राजा शेर सिंह नें किया । इस दौरान प्रमुख रुप से जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव, उपायुक्त मनरेगा इंद्रपाल सिंह, पीडी आरपी सिंह, डीपीआरओ विनय सिंह, अधिशासी अभियंता जल निगम विश्वेश्वर प्रसाद, समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव सहित समस्त खंड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत उपस्थित रहे ।
